Wednesday, 9 December 2020

New Parliament Building: India

 Close to a 1000 Crore, when workers, farmers, students, children, tens of millions of unemployed youths/workers are in most miserable, precarious conditions and the economy is in drains, with no signs of any improvement!

Worse, many "educated" ones are euphoric about this "building", symbol of power of the fascists, dictators! Are they not same, who worship plants, animals, symbols, planets, imaginary gods but despise their own race, the human race.

Mark the difference between Capitalism and Socialism.

(Read the report on NDTV: https://www.ndtv.com/india-news/groundbreaking-for-new-parliament-today-prime-minister-narendra-modi-to-attend-10-points-2336520?pfrom=home-ndtv_topscroll)

Tuesday, 14 July 2020

09 जुलाई से 09 अगस्त, 2020: मजदूर आंदोलन


09 जुलाई से 09 अगस्त, 2020: मजदूर आंदोलन 
09 जुलाई को मासा (MASA: मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान) की मीटिंग हुई, विषय था, “कोरोना वायरस महामारी और मजदूर वर्ग: चुनौतियां और संभावनाएं” | मजदूर समन्वय केंद्र (जो लोकपक्ष संगठन का हिस्सा है), भी शामिल हुआ| यह मीटिंग विडिओ कांफेरारेंस के माध्यम से हुआ| करीब ढाई घंटे की इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएँ हुई और निर्णय भी लिये गये|
मासा कई मजदूर यूनियन और संगठनों का एक राजनीतिक समूह या मंच है जो मजदूर वर्ग के हितों के लिए संघर्ष रत हैं| चर्चाओं में शामिल थे; आर्थिक मंदी और मजदूरों और किसानों के ऊपर बढ़ता शोषण और प्रतारणा, कोरोना वायरस की मार, प्रवासी मजदूर, सरकारी और पब्लिक प्रोपर्टी का निजी करण, खासकर रेलवे और कोयला खदान, बढ़ता धार्मिक उन्माद और अंध राष्ट्रवाद और राज्य सत्ता की भूमिका, श्रम कानून का खात्मा, क़ानूनी अधिकार और असर, किसानों के हालत|
निर्णय: प्रेस विज्ञप्ति जारी करना, हस्ताक्षर अभियान, ऑनलाइन सम्मेलन और वर्कशाप करने का निर्णय लिया गया| सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन से स्वतंत्र, 09 जुलाई से 09 अगस्त, 2020 तक सरकार के जन विरोधी नीतियों का विरोध, परचा और पोस्टर, और अंत में 09 अगस्त को धरना और प्रदर्शन का भी निर्णय लिया गया|
मजदूर वर्ग और गरीब, छोटे और मध्यम किसान, निम्न पूंजीपति वर्ग (मध्यम और छोटे व्यापारी) के हालातों की चर्चा कई जगह हो रहे हैं, पर समाधान के नाम पर वही पुराने नारे, संघर्ष के तरीके, और वही अलाप| ये पुराने तरीके वैसे ही सुधारवादी गैर क्रांतिकारी (संशोधनवादी या क्रांति विरोधी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा) हो चुके थे, पूंजीवादी व्यवस्था और उसे चलाने वाले राजनीतिक दल और शीर्ष नौकरशाह किंचित भी चिंतित नहीं थे| पर आज अब जब फासीवाद हावी हो चूका है, सारे सरकारी तंत्र और तथा कथित प्रजातंत्र के स्तम्भ पर काबिज हो चूका है, तब तो पुराने संघर्ष के तरीके पूर्णतः बे मानी हो चुके हैं, और बुर्जआ वर्ग के समर्थन में ही काम करते हैं|
आज के हालात के मुख्य दोषी या मुख्य कारण पूंजीवाद है| एक के बाद एक निर्णय लिए गए, जो कि कांग्रेसी सरकार के समय के ही नीति के अनुसार लिए गए, भले ही रूप भिन्न रहा हो, जुमलों और धर्म, देश वाद के चाशनी में डूबा हो| आधार कार्ड, जमीन अधिग्रहण कानून, नोट बंदी, जीएसटी, काश्मीर में धारा 370 को निषेध करना (यह मुद्दा कॉंग्रेसी नहीं था, पर पहले भी जम्मू और कश्मीर के जनता के हालत किसे नहीं पता है?), नागरिकता संशोधन कानून लाना, कोरोना वायरस से लड़ने के नाम पर देर से और बड़े ही भौंडे तरीके से लौक डाउन लागू करना और जब आर्थिक मंदी से देश जूझ रहा है, तभी सरे श्रम कानूनों को ध्वस्त करना, प्रतिरोध करने पर पुलिस प्रतारण और जेल, आदि आदि! पुलिस और प्रशासन तो पहले से ही जनता विरोधी थी, अब न्यायालय, मीडिया का जो भी “प्रजातांत्रिक” चेहरा बचा था, ध्वस्त हो चूका है|
मजदूर को, जहाँ भी और जैसे भी हो न्याय से मुक्त कर दिया गया है| बड़े भाग को उत्पादन क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है| उनके जीवन के आधार को ही ध्वस्त कर दिया गया है| बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, पुलिस के डंडे और बुर्जुआ शिक्षा के कारण (टीवी, सोशल मीडिया, विद्यालय, आदि) अज्ञानता और अंध विश्वास ही उसके हिस्से में आता है| हम क्या करें? जभी जागो, तभी सबेरा| एक नया शुरुआत| हर अन्याय के खिलाफ संघर्ष, एकता के साथ, एक लक्ष्य के लिए, पूंजीवादी समाज को दफ़न कर समाज वादी समाज की संरचना के लिए आगे बढ़ना होगा| फासीवाद के खिलाफ गोलबंद होना हमारा ऐतिहासिक कर्तव्य है| हम संख्या बल में कमजोर नहीं है. कमी है, हमारी एकता की, क्रन्तिकारी विचारधारा की| हमें इन कमियों को ख़त्म करना होगा| 
 
दुनिया के मजदूरों एक हो|                                         पूंजीवादी बेड़ियों को ध्वस्त करो!
मजदूर समन्वय केंद्र                                                                लोकपक्ष

Wednesday, 24 June 2020

New Normal: It is exploding, prepare for Revolution!

New Normal
The ruling class is more than happy, world over, with its "New Normal", seemingly accepted by the people, even singing & dancing on its tune, full of religiosity, casteism, racism, national chauvinism and generally not demanding employment, education, health services and their natural as well as democratic rights!
Do you think, "New Normal" won't explode and will continue for ever?
The recent example of US should be taken into consideration, where millions of people were on road, despite Coronavirus Pandemic, against their racist government, after a black man, George Floyd, was murdered by a white American police in broad daylight.
There had been gigantic protests in dozens of countries, against the falling standard of life due lack of employment, education and health services, inequalities, police atrocities, judicial apathy, erosion in subsidies and welfare measures by the state, state sponsored violence & discrimination, etc.
They, however, got silenced due pandemic, but mass revolts and resistance are still visible, in Europe, US, Asia, Africa, Latin America. Many are not reported, we only come to know through Social Media.
The living conditions of the working class and the oppressed people is deteriorating. Economic recession, likely to develop into economic depression, to match 1928-1931 economic recession, is further destroying their ability to sustain even bare minimum living style. Take example of India, unemployment rate is above 27%, income of 82% Indians has reduced considerable.
The mankind had never witnessed such low, even during 2nd WW, where tens of millions died in war against Fascism and Nazism. Now, it lacks material as well as spiritual base to live like a human, different than a beast. And this is in 21st century, where products and services of every kind is more than double to see a healthy living for every Earthians. The relation between progress or accumulation of wealth (in hands of few) and the betterment of people's life is in indirect proportion.
In addition, we have science, which could discover gravitational waves, medicine for almost every disease (including COVID-19), peep deeper into past and future. But majority of the Earthians remain superstitious due lack of scientific education and lack of an all round healthy living condition.
Is this New Normal desirable? More appropriate question is, "is this New Normal sustainable"? Of course not, as we have seen and learnt from the past and present experiences.
But there is another New Normal in the bigger New Normal discussed above, imperceptible for the general mass, who are not well versed with the revolutionary politics. That is, despite the mammoth mass revolt, protests by the millions, which sometimes even change the governments, Capitalism, in its various forms, survives, often with more vital energy, has audacity to revenge (including murder) against the leaders and the key personnel, to set examples to deter the future movements.
This failure is understandable, lack of a revolutionary party with a revolutionary ideology, lack of a revolutionary goal, which is Socialism, lack of unity of the proletarian class and hence balance of forces in favor of the ruling class, and inability to appreciate the revolutionary situation.
This "small" New Normal is more worrisome. It is known to the capitalist class and its think tanks, the political managers, economists, stooge. This has emboldened them, and they have refused, so far, to give any considerable relief to the toiling masses and hardly care for the millions starving, lack health services and roofs.
And this New Normal must be Combated by all the revolutionary parties, by making themselves stronger in quantity (number) as well as in quality. Absolute negation to opportunist ideology, revisionism and reformist demands and politics is the historical need today. Prepare for Revolution, the opportunities are following in quick succession, at smaller intervals, unlike in the past, and this is also a New Normal, which is worrisome to the capitalist class, and which must be welcomed by us and used.
New Normal has more mass and energy than ever, like a growing black hole, which gobbles more and more mass and energy, like stars, planets, before exploding, and creating a new world, like may be new solar systems. More mass and energy implies more motion in nature and more commotion in human society.
(Whatever the black hole gobbles, the matter and the energy seems to get mangled, destroyed forever, but no, when the black hole explodes, we get back all the matter, in whatever form, back. In human society, the destruction of the hundreds of millions of the people, in various forms of Class War, since the evolution of private property, is "preserved" and carried forward in the New Normal and will be added in the explosion. This may sound an absurd simili or a silly rhetoric, but is correct to the extent, to understand our past struggles and draw lessons, dialectically.)
In case of human society, the present New Normal has many deep irreconcilable growing contradictions, accumulated pain and mass commotion, AgitProp done by us, experiences gained by the people, revolutionary parties and organization, growing pauperisation, rising unity among the working class and the oppressed people, loss of faith in present system, absurdity of the gigantic accumulation of fictitious capital and equivalent surplusing of laborers, etc.
Prepare for the new, more powerful than ever, explosion from within the New Normal!
Workers of the world unite! Long live revolution!

Sunday, 14 June 2020

बिहार विधान सभा चुनाव: बिहार के मेहनतकश स्त्रियों और पुरुषों से अपील

इन्कलाब जिंदाबाद!                                         फासीवाद मुर्दाबाद!!


बिहार विधान सभा चुनाव: बिहार के मेहनतकश स्त्रियों और पुरुषों से अपील

साथियों, इस वर्ष अक्तूबर में बिहार विधान सभा का चुनाव होगा| कई दल और “फ्रंट” अपने-अपने लुभावने वादे, घोषणा पत्र, आदि लेकर आपके सामने आयेंगे और आने लगे हैं. बहुत सारे “जरूरी”, बे-मानी वायदे किये जायेंगे, सपने दिखाएँ जायेंगे, जो कभी भी पूरे नहीं हो सकते| विकास, देश, पाकिस्तान, चीन, धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष, क्षेत्र, लिंग, विश्व गुरु, आदि-आदि के नाम से आपका वोट माँगेंगे| भाजपा के तरफ से तो अमित शाह का “वर्चुअल रैली” हुआ, जिसमें लाखों करोड़ों खर्च हुए, जब कि प्रवासी मजदूरों, खासकर जो बिहार लौट चुके हैं और दयनीय स्थिति में हैं, के लिए कोई भी मदद, सरकार की तरफ से, सामने नहीं आया है|
सत्ता में कोई भी आये, हमेशा से धोखा मेहनतकश आवाम को ही मिलता है| चुनाव के दौरान निम्नतम स्तर का भाषा, व्यवहार, नारा, आपराधिक काम तक होते हैं, जो इस बार दिल्ली के चुनाव में दिखा| अरबों-खरबों रुपये पानी की तरह “निवेश” किये जाते हैं| चुनाव ख़त्म होते ही, अगर कोई एक पार्टी बहुमत में ना हो तो “कानून बनाने वालों” की खरीद फरोख्त तो आलू-प्याज या मछली के खरीद फरोख्त से भी भद्दे स्तर का होता है| यह बात हमें पिछले महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में भी दिखा| इसके पहले बिहार, गोवा और अब मध्य प्रदेश के उदाहरण सामने हैं| यानी हमारे वोट का मतलब सत्ता और पैसे के लालची, धोखेबाज, मौकापरस्त और बड़े पूंजीपतियों के “मैनेजर” एमएलए, एमपी शून्य कर देते हैं|
एक नजर भारत के आर्थिक स्थिति पर डालें| कोरोना वायरस महामारी और फिर बिना किसी योजना के और देर से लौक डाउन जनता के ऊपर थोप दिया गया| करोडों मजदूर, खास कर प्रवासी मजदूर, बिना घर, पानी और भोजन के सड़क पर आ गए| लाखों मजदूर हजारों किलो मीटर चल कर घर पहुँचाने की कोशिश की, सैकड़ों मर भी गए| शोर और विरोध के बाद कुछ विशेष (स्पेशल) ट्रेन चलायी गयीं| वहां भी, पानी तक नहीं दिया गया और मजदूरों और बच्चों को शौचालय का पानी पीना पड़ा| 40 ट्रेन तो रास्ता ही भूल गए| 3-4 दिन के बाद किसी नयी जगह पहुँच गए| ऊपर से पुलिस का अत्याचार हर जगह दिखा| इतनी बेरहमी से तो शायद विदेशी पुलिस, अंग्रेजों के ज़माने में भी, नहीं पिटती थी|
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार ने प्रवासी मजदूरों को वापस लेने से इनकार कर दिया था| पर जब कोई चारा नहीं बचा तो उन्हें क्वारंटाइन किया, जहाँ बद इन्तजामी हर जगह दिख रहा है. सामाजिक दूरी (सोशल डिसटेंसिंग) का मजाक ही बना दिया गया| टेस्टिंग और इलाज की तो बात ही नहीं करें, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के पास भी ढंग के सामान नहीं हैं|
बेरोजगारी करीब 30% तक पहुँच चुकी है, जो स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा है| जीडीपी 3.4% तक गिर चूका है, जो कि अगर पिछले पैमाने से गणना करें तो आधा ही रह जायेगा, जो 1.7% होगा| ध्यान रखें, इस गणना में अनौपचारिक क्षेत्र शामिल नहीं है, जिसमें जीडीपी का 25-40% तक होता है| अगर इसे जोड़ा जाए तो जीडीपी 0% या इससे भी नीचे चले जायेगा| यानी हम आर्थिक मंदी में हैं! भारत में आर्थिक अवसाद की काफी संभावना है, जो विश्व में 1928-32 में था| एक सर्वेक्षण और अनुमान के आधार पर, विश्व बैंक ने दावा किया है कि भारत की अर्थ व्यवस्था 10% तक संकुचित हो सकती है|
औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र को नोट बंदी और जीएसटी लागू होने के बाद जबरदस्त झटका लगा था और इसमें तक़रीबन 3 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए थे, जो अब 22 करोड़ से ज्यादा हो गया है, जिन्हें पुनः स्थापित करने की कोई चर्चा नहीं है| 20 लाख करोड़ की कहानी को दुहराने की जरूरत नहीं है, इसके बन्दर बाँट की कहानी पाठकों को पता होगा|
देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, क़ानूनी स्थिति बहुत ही ख़राब है. इस सब में मेहनतकश स्त्रियाँ, चाहे किसी भी धर्म या जाति के हों, घर में या फिर घर से बाहर काम करने वाली हों, के हालत बदतर हैं. पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिकता कानून (कई रूपों में: NRC, CAA, NPR), और बढ़ते आर्थिक कठिनाइयों के खिलाफ जबरदस्त आन्दोलन चल रहे थे, जिसमें महिलाएं आगे बढ़ कर भाग ले रही थी. शाहीन बाग के तर्ज पर देश भर में 500 से अधिक केंद्र सक्रिय थे और एक विशाल जन सवग्या आन्दोलन का रूप ले चूका था| पर अब ये आन्दोलन स्थगित किये गए हैं, पर ट्रेड यूनियन और वाम पंथी दलों द्वारा आन्दोलन, सीमित संख्या में ही हो, जन आक्रोश को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं| बिहार इसमें अग्रणी है; 1975-77 आन्दोलन में तो बिहार अग्रणी था|
मेहनतकश और प्रताड़ित जनता की आवाज को कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वह सरकार हो, या मीडिया और न्यायालय हो| पुलिस और राज्य प्रायोजित हिंसा भी बढ़ रहा है| विरोध के स्वर को पाकिस्तानी या फिर देश द्रोही कह कर दबाया जा रहा है| कोरोना वायरस का जिम्मा तब्लीगी जमात पर थोप दिया गया| पुलिस द्वारा अकारण क्षात्रों और महिलायों तक को बेरहमी से मारा जा रहा है| विरोधियों के खिलाफ “राष्ट्रीय सुरक्षा कानून” तो ऐसे लगाया जा रहा है, जैसे चोर-सिपाही का खेल चल हों और पकडे जाने पर “जेल” में डाल दिया जाता है| पर यहाँ का जेल वास्तविक है, जहाँ हर मानवीय सुविधाएँ और संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं और 2 साल तक बिना किसी सुनवाई के अन्दर रहना पड़ सकता है| कोर्ट भी जमानत देने के नाम पर आनाकानी कर रहे हैं, जबकि आरएसएस के सदस्यों को खुलेयाम गुंडागर्दी करने और भड़काऊ भाषण देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, और यदि हुआ भी तो जमानत शीघ्र ही मिल जाता है, और ऍफ़आईआर तक को ख़ारिज कर दिया जाता है| ये हम किस देश में रह रहे हैं? कैसा प्रजातंत्र है यह?
यह तो स्पष्ट है कि चुनाव के द्वारा हम इस तानाशाही या संघवाद का खात्मा नहीं कर सकते हैं, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ जन क्रांति ही है| पर क्या हम जन क्रांति के आगमन का इन्तजार करें (तैयारी तो हर क्रन्तिकारी दल करते ही हैं और हम भी कर रहे हैं)? या फिर, जो भी संभावनाएं बनती हों, हम उसका उपयोग करें और शामिल हों? यह सब को सोचना होगा, खासकर प्रगतिशील, धर्म निरपेक्ष, फासीवाद विरोधी और क्रन्तिकारी शक्तियों को| चुनाव एक अवसर है, हमारे लिए एकता और संघर्ष को आगे बढ़ने के लिए, प्रतिरोध को तीव्र करने के लिए|
बिहार चुनाव एक अवसर है, बिहार वासियों के लिए, उनके विचार जानने का और एक संवाद स्थापित करने का| बिहार के मजदूर वर्ग और छोटे, मझोले और गरीब किसानों के साथ काम करने का| क्या हम उस बिहार के तर्ज पर काम कर सकते हैं, जो हमें 1975-77 के आन्दोलन में दिखा था और हमने कांग्रेस और इमरजेंसी को ध्वस्त कर दिया था? इस प्रदेश में, आन्दोलन और परिवर्तन करने का इतिहास रहा है और यहाँ के विद्यार्थी, युवक और युवतियां, मजदूर और किसान, मेहनतकश औरतें आधुनिक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से शिक्षित हैं| पिछले कई विधान सभा के चुनाव में हमने संघवाद को हराया है|
हमारी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है| अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर इस मुहिम को तेज करें. सांप्रदायिक, तानाशाही ताकतों को ध्वस्त करें| अल्प संख्यक और महिला विरोधी, विज्ञान विरोधी, जनता विरोधी ताकतों को ध्वस्त करें| बिहार में भाजपा, जेडीयु की सरकार को ख़ारिज करें| यह अवसर है बिहार वासियों के लिए, फासीवाद को ध्वस्त करें और मार्ग दर्शन का काम करें पूरे देश के लिए!


एनआरसी, सीएए, एनपीआर ख़ारिज करो!               विस्थापित मजदूरों को 100% रोजगार मुहैया करो!
अंध विश्वास फैलाना बंद करो!                                                            महिला सुरक्षा कानून अमल करो!

Sunday, 7 June 2020

George Floyd: Why and how the Revolution?

Murder of George Floyd and racism, a cancer of the American and other white dominated societies, has ignited the "gunpowder" in the USA and many other countries, which was waiting for such spark, over decades, due deep cut in the people's life standard. World is rising very often against the injustice done by the ruling class and its state against the exploited and oppressed workers, peasants.
Despite Coronavirus and prohibitory orders by the states, we are witnessing such mammoth rallies, protests, processions, revolts, even turning into violent ones. It was not different even before the present pandemic, in fact, much more; India, Latin American countries, African nations, EU included.
The rise is not merely against racism or casteism but against hegemony of capital on the working people, through exploitation and plunder. This hegemony is manifested in soaring chronic unemployment & inequality, crime & corruption, terrorism & war.
All the protests, peaceful or violent, will not be able to change the ground, which enables few to exploit many, rule over them, convert them into slaves and appendages of machine to create surplus value, while boasting that the development is for them; use social discrimination to exploit them even more and keep them disunited, dispirited and away from the revolutionary flame!
That implies, capitalism cannot be buried and socialism established by mere mass revolts, irrespective of increase in their numbers and spreading world over, but only by demolishing the bourgeois state and establishing proletarian state, which would enable the proletarian class to construct socialism! And the crux of the matter is, the necessity of a revolutionary party to use the existing revolutionary situation, guide the working class and the oppressed people to a successful revolution!
Educate, Arm with the revolutionary ideology, Strengthen the Revolutionary Perty, Unite and Fight!

Workers of the world Unite!

Friday, 15 May 2020

Upto States to Decide on Migrants on Roads: SC

SC further says "Don't prosecute employers for not paying wages"!
Why one "wants" to believe, worse to make the workers & oppressed people believe that "democracy" exists; police & judiciary & government & media & the capitalist class are working for them tirelessly and justice will follow eventually, even if "delayed" and there is no need for revolution; class struggle is baseless and they must remain satisfied on what "god" has given to them and in any case the revolution can never succeed?
Unemployment, inequality, ignorance and superstition, grand mismanagement is visible everywhere, in tackling day to day affairs or worse in the present crisis, Coronavirus pandemic or Economic Recession, Migrant Workers, workers of the informal and unorganised sectors, even workers from the organised sectors are dreaming pink slips, lifestyle is degrading!
Who are happy, the working women (at home or outside), the socially and religiously oppressed people? Only those are happy, who own the country, its natural and man created wealth and their political as well as administrative "managers"!
90-95% of the population lives in do-or- die conditions, bereft of employment, food, education, health services, shelters, respects!
Think, Educate, Unite, Resist for your rights, respects, justice!
(Related post on NDTV: https://www.ndtv.com/india-news/supreme-court-says-upto-states-to-decide-on-migrants-on-roads-impossible-for-this-court-to-monitor-who-is-walking-2229213?pfrom=home-topscroll)

Saturday, 9 May 2020

Ahead is Home! Behind is Hunger!!

And we are living in our own "Dream" world, overjoyed that India is a world leader!! Endless, depthless, mindless, unscientific and illogical foolishness, bordering on maniacal symptoms or even deep seated miasm, untreatable terminal mental illness!
On the other hand, the government is using this Coronavirus pandemic to continue its attack on the working class with more lethal weapons. All the Labor Laws are being destroyed, working hours increased from 8 to 12, police is acting as private army of militant lords, there is no consolation from judiciary or any other department of the government, media is part of fascism!
But how long will the balloon (Its growing every moment, not static, to "satisfy the ego of these fools, philistines) of rhetoric, jingoism, religiosity, cultism or identity politics control the working class, peasants who are close to 60 Crore?
Today is the darkest day in India, as far as the memory goes! Today is the brightest day in India, as far as the Revolution is concerned, to free the majority from the yoke minority, and its bestial lust of profit!

See the full post: https://www.outlookindia.com/magazine/story/india-news-ahead-is-home-behind-is-hunger/303199

Friday, 3 January 2020

नागरिकता कानून की आड़ में संघी एजेंडा लागू करना बंद करो!


देश को हिन्दू राष्ट्र में बदलने कीसाजिश का पुरजोर विरोध करो नागरिकता कानून की आड़ में संघी एजेंडा लागू करना बंद करो!
एक तरफ जब देश भर में विवादित नागरिकता कानून पर लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की जन विरोधी कार्यवाही का भुगतभोगी बन रहे हैं, वैसे में सरकार ने अब एक और घोषणा की। 2020 की अप्रैल से सितंबर तक वह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एन पी आर) को अपडेट करेगी। यह कदम वह तब करने जा रही है, जबकि पहले एन आर सी और फिर कैब के अंतर्गत लाखों लोग भारत की नागरिकता सूची से बाहर हो आज बिना नागरिकता वाले हो चुके हैं। वह भी तब जब एन आर सी अभी केवल उत्तर पूर्व के ही राज्य में शुरू हुआ है। कैब भी एन आर सी
हुआ अधिनियम है, एन आर सी जहां लोगों को भारत की नागरिक होने और ना होने की शिनाख्त करता है, वहीं सी.ए.ए विदेशी नागरिकों को
के दक्षिण एशिया के देशों से आये शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए लाया कानून है। सी.ए.ए कानून के बन जाने के बाद भारत की नागरिकता का मख्य आधार व्यक्ति का धर्म हो गया है ना की उसकी कोई और बात। यह बिल भाजपा – आरएसएस की लाइन के मुताबिक बनाया गया है, जिन्हें भारत को एक हिन्दू राष्ट्र के तौर पर पेश करना है।आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह से नाकम सरकार ने मेहनतकश, बेरोजगार युवाओं और अन्य देशवासियों को बहकाने के लिए अब अंध-राष्ट्रवाद और हिन्द-आधिपत्यवाद का न्य शगूफा नागरिकता बिल के माध्यम से छेडा है। हिन्द बहुसंख्यकों के हिस्से को धर्म के नाम पर वः भड़का कर पूंजीपतियों के पीछे रखना चाहती है। साथ ही मुस्लिम बहुल इलाकों में विस्थापित विदेश से आये हिन्दुओं को बसा वो अपने राज को मजबूती प्रदान करवाना चाहती है।
मोदी सरकार की यह नीतियां इस बात की भी पुष्टि करती है कि भारत सरकार ने 70 साल बाद दो राष्ट्र सिद्धांत को आखिरकार मान लिया। दो राष्ट्र सिद्धांत या दो क़ौमी सिद्धांत, के मुताबिक हिन्दू और मुसलामन एक राष्ट्र नहीं है बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र है, और वे एक साथ नहीं रह सकते। बीएस मुंजे, भाई परमानंद, विनायक दामोदर सावरकर, एमएस गोलवलकर और अन्य हिंदू राष्ट्रवादियों के अनुसार भी दो राष्ट्र सिद्धांत सही था और वे भी हिन्दू मुसलमानों को अपना अलग अलग देश की वकालत कर रहे थे, उन्होंने न केवल इस सिद्धांत की वकालत की बल्कि आक्रामक रूप से यह मांग भी उठाई कि भारत हिन्दू राष्ट्र है जहाँ मुसलमानों का कोई स्थान नहीं है। भारत विभाजन में जितना योगदान लीग का रहा उससे कम आरएसएस और हिन्दू दलों का नहीं था। आज राष्ट्रवाद और अखंड भारत का सर्टिफिकेट बांटने वाले भी देश के बंटवारे में लीग जितना ही शरीक थे, यह बात हमे नहीं भूलनी चाहिए। हिन्द महासभा के संस्थापक राजनारायण बसु ने तो 19वीं शताब्दी में ही हिन्दु राष्ट्र और दो राष्ट्र का सिद्धांत पर अपनी प्रस्थापना रखनी शुरू कर दी थी। हिन्दू राष्ट्र के बारे में उन्होंने कहा था, "सर्वश्रेष्ठ व पराक्रमी हिंदू राष्ट्र नींद से जाग गया है और आध्यात्मिक बल के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है। मैं देखता हूं कि फिर से जागृत यह राष्ट्र अपने ज्ञान, आध्यात्मिकता और संस्कृति के आलोक से संसार को दोबारा प्रकाशमान कर रहा है। हिंदू राष्ट्र की प्रभुता एक बार फिर सारे संसार में स्थापित हो रही है।" । बासु के ही साथी नभा गोपाल मित्रा ने राष्ट्रीय हिंदू सोसायटी बनाई और एक अख़बार भी प्रकशित करना शुरू किया था, इसमें उन्होंने लिखा था, “भारत में राष्ट्रीय एकता की बुनियाद ही हिंदू धर्म है। यह हिंदू राष्ट्रवाद स्थानीय स्तर पर व भाषा में अंतर होने के बावजूद भारत के प्रत्येक हिंदू को अपने में समाहित कर लेता है।” दो राष्ट्र का सिद्धांत फिर किस ने दिया इस पर हिंदुत्व कैंप के इतिहासकार कहे जाने वाले आरसी मजुमदार ने लिखा, "नभा गोपाल ने जिन्नाह के दो कौमी नजरिये को आधी सदी से भी पहले प्रस्तुत कर दिया था।" नागरिकता बिल में इस संशोधन से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं के साथ ही सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए बगैर वैध दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता हासिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए देश में 11 साल निवास करने वाले लोग योग्य होते हैं। नागरिकता संशोधन बिल में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों के लिए निवास अवधि की
बाध्यता को 11 साल से घटाकर 6 साल करने का प्रावधान है। सरकार का मानना है कि इन देशों में हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और उनको सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे में भारत का यह दाइत्व बनता है की हिन्दुओं की रक्षा करे। सरकार इस बात से पूरी तरह बेखबर है की भारत के कई पडोसी राज्यों में मुसलमान अल्पसंख्यक है और उनके साथ भी वहाँ के बहुसंख्यक जमात द्वारा जुल्म की खबर समय समय पर आती रहती है। श्री लंका में तो सिंघली और तमिल (हिन्द) के बीच दशकों से लगातार तनाव बना रहा है। तो क्या सभी तमिल जनता अब भारत आ सकती है? वही हाल बांग्लादेश और म्यांमार के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है, तो क्या इन सभी को भारत अपना नागरिक बनाने के लिए तैयार है? और हाँ, तो फिर इन गैर मुस्लिम शरणार्थी और सताए जा रहे मुस्लिम शरणार्थी जैसे रोहिंग्या, पाकिस्तान में शिया, अहमदिया, अफगानिस्तान के हजारा, उज़बेक इत्यादि के साथ यह सौतेला व्यव्हार क्यों? सरकार को इस पर भी जवाब देना होगा। रोहिंग्या के साथ साथ भारत में म्यांमार से चिन शरणार्थी भी बहुसंख्या में भारत में निवास कर रहे हैं, अफगानिस्तान से आये शरणार्थी को भारत ने पनाह दी थी, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी? सीएए के लिए आंकडा एन पी आर से आएगा? नेशनल पापुलेशन रजिस्टर की बात कारगिल युद्ध के बाद शुरू हुई। सन 2000 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा गठित, कारगिल समीक्षा समिति ने नागरिकों और गैर-नागरिकों के अनिवार्य पंजीकरण की सिफारिश की सिफारिशों को 2001 में स्वीकार किया गया था और 2003 के नागरिकता (पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम पारित किए गए थे। इससे पहले एनपीआर को 2010 और 2015 में आयोजित किया गया था, 1955 नागरिकता अधिनियम में संशोधन के बाद एनपीआर को पहली बार 2004 में यूपीए सरकार द्वारा अधिकृत किया गया था। संशोधन ने केंद्र को "भारत के प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने और राष्ट्रीय पहचान पत्र" जारी करने की अनुमति दी। 2003 और 2009 के बीच चुनिंदा सीमा क्षेत्रों में एक पायलट परियोजना लागू की गई थी। अगले दो वर्षों (2009-2011) में एनपीआर तटीय क्षेत्रों में भी चलाया गया - इसका उपयोग मुंबई हमलों के बाद सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया था - और लगभग 66 लाख निवासियों को निवासी पहचान पत्र जारी किए गए थे। इस बार एन पी आर की आंकड़े लेने में सरकार ने कुछ नए कॉलम जोड़ दिए। सरकार द्वारा 24
दिसंबर को घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में लोगों को पहली बार "माता-पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान" भी बताना पड़ेगा। यह जानकारी, 2010 में एनपीआर के लिए एकत्र नहीं गयी थी। मतलब साफ है, सरकार इस बार ये आंकड़े इसलिए मांग रही है ताकि वो किसी भी व्यक्ति के बारे में तय कर सके कि उसकी नागरिकता प्रामाणिक है या नहीं। फिर उसके ऊपर एनआरसी और सीएए की विभिन्न प्रावधान के तहत कार्यवाही करने में कितना वक्त लगेगा? इस रजिस्टर में दर्ज जानकारी के लिए, सरकार कह रही है कि आपको कोई दस्तावेज़ या प्रमाण नहीं देने की ज़रूरत है। तो फिर सवाल उठता है कि इन जानकारी की ज़रूरत किस लिए है, सरकार इस जानकारी से क्या करने वाली है? अगर वह इसका इस्तेमाल गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए करेगी, तो इसके लिए पहले से ही आधार कार्ड बनवाया गया। सरकार अलग अलग सर्वे करवा योजनाओं की ज़रूरत पर आंकड़े इकट्ठा करती है। किसी की आर्थिक स्थिति जानने के लिए उसके माता पिता का नाम और जन्म स्थान की जानकारी किस लिए चाहिए? इन सवालों पर सरकार मौन है। अगर हम भाजपा के मंत्रियों और प्रधानमंत्री की बातों पर ध्यान दें तो उनके द्वारा झूठा प्रचार किसी खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करता है। भाजपा
और सरकार ने लगातार गलत सचना और कत्साप्रचार का सहारा ले रही है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गह मंत्री अमित शाह के विरोधाभासी का विरोध किया है। भाजपा ने दोनों के साथ अलग किया है आधिकारिक सरकार के रिलीज के पास कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। यह सही लग रहा है कि इन झठ
और गलत बयानी के पीछे एक सोची समझी प्लान है, जिसका मकसद जनता के बीच भ्रम फैला कर असली योजना को कार्यान्वित करने का है। एक क्रम में सरकार कानूनों में बदलाव कर रही है। पहले मज़दूर कानूनों को ख़त्म कर पूँजीपतियों के पक्ष कर दिया गया, फिर आया एन आर सी और सी ए ए और अब एन पी आर, साथ ही सरकार कम्प्यूटर के डेटा सुरक्षा कानून भी लेन वाली है, मीडिया में रिपोर्ट के अनुसार इस कानून में सरकार किसी से भी किसी व्यक्ति के बारे में सूचना मांग सकती है। मतलब अब किसी की निजता नहीं रहेगी। मान लीजिये कि आप हस्पताल में भर्ती होते हैं, अस्पताल आपकी बीमारी और शरीर की सभी जानकारी कम्प्यूटर में दर्ज करती है। ये जानकारी आपकी निजी जानकारी होती है, लेकिन अब सरकार इन जानकारी को मांग सकती है। वो भी बिना आपकी इजाज़त के। इन जानकारियों को वो किसी भी तरह से इस्तेमाल करेगी। चाहे किसी दवा कंपनियों को बेच सकती है, या किसी को सामाजिक रूप से बेइज्जत करने के लिए। आज भी हमारे देश मे कई बीमारियों को सामाजिक रूप से शंका की नज़र से देखा जाता है जैसे एड्स, और अन्य गुप्त रोग वाली बीमारियां। सवाल यह है कि सरकार इन सूचना को इकट्ठा क्यो कर रही है और किसलिये, इस पर वह झूठ क्यों कहा रही है? असल मे सरकार पूरे देश को एक बड़े बाड़े में तब्दील करने पर आमादा है। उसने इसके लिए काम शुरू भी कर दिया है। कई जगहों पर डिटेंशन कैम्प बनाए जा रहे है। जहां लोगों को भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। याद कीजिये हिटलर का यहूदियों और नाज़ी विरोधियों के लिए बनाया कंसन्ट्रेशन कैम्प। इन कैम्पों के कैदियों को केवल मौत के घाट नहीं उतारा गया बल्कि पहले उनसे गुलामों की तरह कमरतोड़ मेहनत करवा जाता था। उस समय तक पूँजीपतियों की कंपनियों में जानवरों की तरह काम करवाया जाता था जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती थी। पूँजीपतियों को मुफ्त के मज़दूर मिले रहते थे, जिनके किसी तरह की कानूनी अधिकार नहीं था, मालिक की मर्जी तक वे काम करते थे और जिस दिन वो काम करने लायक नहीं रह जाते उसी दिन उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाती थी।
क्या मोदी सरकार, भारत में यही कैम्प बनाने की कवायद शुरू तो नहीं कर रही? अगर ऐसा है तो यह भारत के लिए दुर्दिन की शुरुआत है, मोदी की इन नीतियों की वजह से देश का सामाजिक ताना बाना टूटने वाला है, और फिर क्या हमारे देश की हालत अफ़ग़ानिस्तान, और अन्य देशों की तरह नहीं हो जाएगी जहां लोग एक दूसरे को खत्म करने में लग गए थे। देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए हम इस हिन्द बहलतावादी सोच और मस्लिम को दसरे दर्जे का नागरिक बनाने का कड़ा विरोध करते हैं. देश को अंधराष्ट्रवाद की जहरीली खाई में धकेलने की इस कार्यवाही के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी करते हैं। हम तमाम साथियों से आह्वान करते हैं की इस खरतनाक साजिश के विरुद्ध एक हो कर मोदी सरकार के इस मंसूबे का विरोध करें। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम आम जनता आने वाले काले दिन के खिलाफ एक होकर संघर्ष करें। साथियों फासीवादी सरकार जनता को धर्म के नाम पर बाँट इस देश पर पूरी तरह से फासीवादी शासन लागू करना चाहती है। आज इसने मुसलमानों को अलग करने का काम शुरू किया है, आगे यह दलितों, आदिवासीयों और सभी दबे कुचलों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी। ब्राह्मणवादी-फासीवादी शासन की तरफ इसने एक क़दम उठा लिया है, अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हमारी देश की जनता उस काले काननों और बर्बर शासन व्यवस्था में जीने को मजबूर हो जाएगी। आज समय है की हम एक साथ पूरे जोर से इस शासन को टक्कर दें और उसे बतला दें कि देश की जनता अब उसकी छद्म देशभक्ति के बहकावों में आने वाली नहीं है। देश का युवा, मेहनतकश जाग रहा है, इस आन्दोलन को अब नये ऊँचाई पर ले जाने का समय आ गया है, एनआरसी, सीएए, एनपीआर की लड़ाई को लम्बी राजनितिक संघर्ष में बदलने का समय आ गया है, आज एक बार फिर हमे सर्वहारा वर्ग की राजनीति को मध्य में लाना होगा और देश में आमूल परिवर्तन की लडाई को तेज़ करना होगा।
नाम
* तमाम नागरिकता कानून को वापिस लो * देश को धर्म के आधार पर बांटने का पुर जोर विरोध करो * नागरिकता कानून की आड़ में भाषाई, धार्मिक और जातिय आधार पर जनता को बाँटने के खिलाफ संघर्ष तेज़ करो * मोदी साकार द्वारा देश में फ़ासीवाद लाने की कोशिश को जन-एकता से ध्वस्त करो
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